समाचार

सरकारले ‘अनलाइन मिडिया’ लाई व्यवस्थित गर्ने

Loading...

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न आगामी एक साताभित्र प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो,“अनलाइन न्यू मिडियाको रुपमा नेपाल मात्र नभई संसारभरी नै प्रभावकारी बन्दै गएको छ, त्यसैले यो एउटा निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको छ, यसलाई नियमन, व्यवस्थित गर्न इजाजत प्रक्रियामा लैजाने गरी काम भइरहेको छ, एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले यो काम टुंग्याउनेछ ।”

अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वमाथि समेत अफबाह फैलाउने गतिविधि बढेको छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले गलत काम गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । “अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल पृथक हुन्, यिनलाई एउटै आँखाले हेरिनुहुन्न । यसलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित र जिम्मेबार बनाउन लागिएको हो । लोकतन्त्रमा मिडियामाथि नियन्त्रण हुनै सक्दैन र त्यस्तो कुनै सोच पनि छैन तर मिडिया आफंैँ नियममा बसून् भन्ने सरकारको धारणा छ,”, उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता र गौरवको विषय भए पनि प्राविधिक र आर्थिक क्षमताले धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न रहेको बताउनुभयो ।

हुलाक सेवा अब परम्परागत ढंगले चल्न नसक्ने भएकाले यसलाई आधुनिक व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले काम अघि बढाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ता (फोरजी) सेवालाई देशव्यापी विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि केही निकायबाट अवरोध भइरहेकामा गुनासो गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयो, “कामै रोक्ने गरी अख्तियारलगायतका निकायले छानवीन गर्नुभएन, काम पनि अगाडि बढ्नु प¥यो दोषी देखिए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ ।”

उहाँले ठेक्का नपाउने व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिले स्वतन्त्र नागरिकका नाममा संवैधानिक निकायमा उजूरी दिएर योजना सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको बताउँदै सेवा विस्तारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । फोरजी सेवा विस्तारसँगै टुजी र थ्रीजी सेवालाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न अटेर गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाडिने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सिजी टेलिकम्युनिकेशन र युटिएलले क्रमशः रु १० करोड ८७ लाख र २३ करोड अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न बाँकी छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई आगामी दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम उठाइसक्न पत्राचार गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

Loading...

Loading…