समाचार

मिनी सिंहदरबार बनाउन सरकारी कार्यालयकै “असहयोग”

Loading...

विकाश पराजुली
बटौली, २२ जेठ । बुटवलको मध्यभागमा रहेको सडक डिभिजनको परिसरलाई मिनि सिहदरबार बनाउने प्रदेश सरकारको योजनामा असफल बनाउने प्रयास भइरहेको खुलासा भएको छ । प्रदेश नं. ५ को अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा भौतिक पुर्वधार व्यवस्थापनका लागि सडक डिभिजनको परिसर उपयुक्त हुने भएपछि मिनी सिहदरबारको परिकल्पना गरिएको थियो ।

बुटवलको मध्यभागमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको करिव १५ विघा क्षेत्रफलको जग्गा छ । प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना बनाउने सकिने भवन व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष संगै सडक डिभिजन कार्यालय परिसरलाई मिनी सिंहदरबार बनाईने योजना अघि सारेपनि त्यहाँ रहेका कार्यालयहरु अनेत्र सर्न आनाकान गरेपछि मिनि सिहदरबारको योजना तत्कालका लागि अगाडि नबढ्ने देखिएको छ । सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी खाली गर्न आग्रह गरिएपनि अटेर गरेर असहयोग गर्न थालेको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।

“हामी सवैले राजधानी ल्याईयो, तर अहिले मिनी सिहदरबार बनाउने सरकारी कार्यालयबाटै असहयोग भएको छ” बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रबक्ता बैजनाथ चौधरीले भने । उनले सवैले सहयोग गरेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरे । भवन व्यवस्थापन समितिको प्रतिबेदन प्राप्त भइसकेकाले सिहदरबारको योजना अगाडि बढेको भएपनि त्यहाँ भित्र रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार, हेभी ईक्विमेन्ट डिभिजन, सडक डिभिजन अनेत्र सर्न आनकन गरेको उनले बताए । “सम्बन्धित विभागहरु बाट पत्र ल्याएर कार्यालय सार्न नसकिने व्यहोराको पत्र टेबुलमा राखेर सरकारी कार्यालय बसेका छन” प्रबक्ता चौधरीले भने–“यसरी प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ्र?”

प्रदेशका लागि सवै कार्यालय राख्न ४६ वटा भवन आवश्यक पर्ने भएकाले खुला र हरियाले हुने गरी गुरु योजना बनाएर मिनि सिंहदरबार बनाईने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । अहिले डिभिजन सडक कार्यालय परिसरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तारिक राजश्व कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएतका सरकारी कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ मन्त्रालयहरु राख्न सकिने निष्कर्श सहितको प्रतिबेदन सरकारलाई प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले दिइ सकेका समितिका सदस्य खेलराज पाण्डेले बताए ।

यता परिसर भित्र रहेका कार्यालयहरुले भने विधि र प्रक्रिया एवं निर्देशन आएमा कार्यालय सर्न सक्ने बताउँदै आएका छन । “प्रदेशको निर्णय नमान्ने भन्ने होईन, तर विधि र प्रक्रिया पुराउनु प¥यो” हेभी ईक्वीमेन्ट डिभिजनका निमित्त प्रमुख मेघराज शर्माले भने । अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा मिनि सिंहदबारको खोजी भएसंगै राजधानी स्थायीको विषयमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।

Loading...

Loading…